नयी दिल्ली 16 नवंबर (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर की प्रभावी दर में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के गठन की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहाँ हुई बैठक के बाद विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अब सिर्फ 50 वस्तुएँ 28 प्रतिशत के उच्चतम कर स्लैब में हैं।
