यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट संबोधन में कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण हैं इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी विधानसभा में पेश पेपरलेस बजटसुरेश खन्ना योगी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में लगातार छठा बजट पेश किएबजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों का खास ख्याल रखा गया है
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया। राज्य का यह अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट है । वहीं पिछले बजट की बात करें तो यह 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। सुरेश खन्ना योगी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में लगातार छठा बजट पेश किए।
सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में राशन की नेशलन पोर्टिबिल्टी लागू है। देश में विशाल खाद्यान वितरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पिछले 5 सालों में पीएम आवास ने 43 लाख 50 हज़ार आवास दिए गए। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थी हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी से अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि, ‘जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। मेरी पीढ़ी को एक चिराग बनकर जलना है जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना।’
1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट संबोधन में कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण हैं इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य मंत्री लघु सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तवाति
सिंचाई के लिए डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
साल 2022-23 में 60.20 लाख कुन्तल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साल 2022-23 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तवाति है।
