नैनीताल। प्रदेश सरकार के देवस्थानम एक्ट के विरोध में भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी सोमवार को हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एक्ट को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार देेते हुए निरस्त करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की। स्वामी के अनुसार मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई होगी।
नैनीताल स्थित होटल में पत्रकारों से बातचीत में स्वामी ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ कहा है कि सरकार मंदिर का प्रबंधन हाथ में नहीं ले सकती। वित्तीय गड़बड़ी होने पर सरकार अल्पकालिक प्रबंधन ले सकती है मगर सुधार के बाद सरकार को प्रबंधन सौंपना होगा। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर का संचालन सरकार का काम नहीं बल्कि भक्त व हक हकूकधारियों का है।
स्वामी ने कहा कि 70 सालों में सरकारों की ओर से सिर्फ मंदिरों पर नियंत्रण किया गया, मस्जिद व गिरिजाघरों पर नहीं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी मंदिरों को सरकारी सिस्टम से मुक्त कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि चारधाम देवस्थानम एक्ट रद किया जाए।
