जनता से जुड़े मामलों  को शीर्ष प्राथमिकता दी जाये-मुख्यमंत्री

देहरादून 23 जनवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)-मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फाईल मूवमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। समयबद्धता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में सभी विभागों की समीक्षा कर रहे थे।

 मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। सभी विभाग निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए फाइलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई सभी विभागों से इसका ब्यौरा मांगा जाय।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों द्वारा किये जा रहेे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह में कार्य शुरू करने व एक वर्ष में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने डोबरा चांटी पुल व अजबपुर के फ्लाई ओवर की प्रगति की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि डोबरा चांटी पुल का निर्माण अगस्त 2019 तक व अजबपुर फ्लाई ओवर का निर्माण फरवरी 2019 तक पूर्ण हो जायेगा। हरिद्वार में रिंग रोड के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, इसका सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 4127 करोड़ रूपये के सापेक्ष 3426 करोड़ रूपये के विकास कार्य किये जा चुके हैं। जिसमें 4270 किमी के नव निर्माण, 1472 किमी के पुर्ननिर्माण, 889 किमी के चारधाम मार्ग व केदारनाथ धाम के कार्य शामिल हैं।

17 पाॅलीटेक्निक काॅलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता दी गई है। अब प्रदेश के सभी 70 पाॅलीटेक्निक काॅलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय की नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण के लिए किये गये कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि देहरादून में वार मेमोरियल हाॅस्टल बनाने के लिए 02 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह बनकर पूर्ण हो चुका है। हल्द्वानी में वार मेमोरियल हाॅस्टल बनाने की दिशा में प्रक्रिया गतिमान है। शहीद सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में योग्यतानुसार नियुक्ति दिये जाने के सबंध में नियमावली बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास के अन्तर्गत चल रही योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि 2017-18 में मनरेगा के तहत उत्तराखण्ड को सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार से 05 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12535 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। 578  भूमिहीन लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 426 को पट्टे दे दिये गये हैं। इनमें अधिकांश उधमसिंह नगर व नैनीताल से हैं। ग्राम विकास एवं पलायन आयोग के गठन के बाद 03 रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं।

अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 10 लाख 23 हजार कार्ड बनाए जा चुके हैं। 2000 से अधिक लोगों को अटल आयुष्मान के तहत ईलाज करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पतालों द्वारा मरीजों को उन्हीं अस्पतालों में रेफर किया जाए जो अस्पताल उस ईलाज के लिए इम्पैनल्ड किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि राज्य के 128 अस्पतालों को ई-पर्ची से जोड़ा गया है, 16.5 लाख ई-पर्चियंा बनी हैं। साथ ही 35 अस्पतालों को टेली रेडियोलाॅजी से जोड़ा गया है। टेलीरेडियोलाॅजी के माध्यम से 56 हजार एक्स-रे, 1000 से अधिक सिट स्कैन और एम.आर.आई हुए हैं। ब्लड बैंक पिछले साल की तुलना में 10 से बढ़कर 23 हो गए हैं। डायलिसिस की सुविधा हल्द्वानी में पहले से था अल्मोड़ा में शुरू हो रहा है। पिथौरागढ़, श्रीनगर और कोटद्वार में जल्द ही शुरू की जाएगी। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में 140 दंत चिकित्सकों की तैनाती कर दी गयी है। 440 रिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदो ंके सापेक्ष 293 पदों पर चयन कर लिया गया है और 380 पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है। वर्ष 2017-18 में 46 उपकेन्द्रों में हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकरण किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में डाॅक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि वे वहां रूकने को तैयार हों। इस पर बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांजिट एकाॅमोडेशन तैयार किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रसंघ चुनावों का एक ही दिन में कराया जाना एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें छात्र-छात्राओं का चुनाव में समय नष्ट नहीं हुआ। बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा में 877 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। जनपद पौड़ी में पाबौ में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करते हुए आवश्यक पदों का सृजन किया गया। एनडीए और आईएमए में चयनित अभ्यर्थियों को रू0 50 हजार प्रति अभ्यर्थी को वित्तीय सहायता दी गयी है। हरिद्वार में ज्ञान कुम्भ का सफल आयेाजन किया गया।

वन विभाग के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों में फलदार वृक्षों को लगाया जाए। बताया गया कि वन विभाग द्वारा पिछले वर्ष में 40 करोड़ लीटर फाॅरेस्ट और वर्षा जल का संरक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि रिस्पना के दोनों किनारों पर लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए बाड़ लगायी जाए। साथ ही इनके आस पास रहने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाए। वन पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बताया गया कि 1200 फाॅरेस्ट गार्ड की तैनाती की जा रही है।

पेयजल की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अन्य नदियों में छोटे-छोटे चैक डेम बना कर आसपास के क्षेत्रों में ग्रेविटी बेस्ड पानी उपलब्ध कराये जाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। इससे सम्बन्धित सभी विभागों को संयुक्त बैठक कर कार्य करना होगा। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा मार्गों में 246 टेंक टाईप स्टेण्ड पोस्ट 457 पिलर टाईप स्टेण्उ पोस्ट और 863 हैण्डपम्पों से जलापूर्ति की गयी।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत मातृ वन्दना योजना में 63098 महिलाओं को प्रति महिला 5 हजार रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्रों में 7 लाख 54 हजार 36 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार देकर लाभान्वित किया जा रहा है।

पर्यटन नीति 2018 अधिसूचित की गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार ऋषिकेश को एडवेंचर केपिटल आॅफ इंडिया घोषित किया गया है। टिहरी झील में साहसिक वाटर स्पोर्ट्स के लिए एन.आई.डब्ल्यू.एस. के साथ अनुबंध किया गया है। कद्दूखाल-सुरकण्डा देवी रोपवे निर्माण का काम चल रहा है। जबकि देहरादून-मसूरी रापेवे पर आरएफपी प्रकाशित की गई है जबकि केदारनाथ व नैनीताल रोपवे के लिए ईओआई निर्गत किए गए हैं। ऋषिकेश में वेलनेस सिटी व कनवेंशन सेंटर पर काम प्रारम्भ किया गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में टेरेन बाईकिंग, कैरेवन टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग आदि बहुत सी नई गतिविधियां शामिल की गई हैं। श्री केदारनाथ धाम में ‘श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबिल ट्रस्ट’’ के माध्यम से पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं। ‘13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टीनेशन’ के लिए थीम्स का निर्धारण कर कन्सेप्ट प्लान का काम शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ प्रोजेक्ट पर 40 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। होमस्टे में 802 होमस्टे पंजीकृत किए गए हैं। इन्हें बिजली घरेलू दरों पर दी जाएगी।

एनटीआरओ के सहयोग से देहरादून में ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर खोला गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की नई नीति बनाई गई। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर कार्य चल रहा है। ब्लाॅक स्तर तक वीडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा जल्द शुरू होगी।

प्रत्येक विकासखण्ड में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना कर उसे सुविधा सम्पन्न बनाते हुए स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखना बहुत जरूरी है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा शिक्षा के वातावरण में बदलाव आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा जितने रोजगार दिये गये उसका विवरण उपलब्ध कराया जाय।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत मंत्रालय से जारी रेटिंग में उत्तराखण्ड  को ए प्लस रेटिंग प्राप्त हुई है। 190.68 करोड की केन्द्रित पोषित योजना के तहत इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रदेश के चिन्ह्ति 36 शहरों में से 19 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष में कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अधीन देहरादून व हरिद्वार के सरकारी भवनों में रूफ टाॅप सोलर संयत्र स्थापित करने का भी कार्य किया जा रहा है। इस योजन के तहत हरिद्वार कुंभ क्षेत्र की विद्युत लाइने भूमिगत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलर पावर पाॅलिसी बनने से पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही स्थानीय निवासियों को इससे फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने रूद्रप्रयाग जनपद को एलईडी युक्त जनपद बनाने के निर्देश देते हुए एलईडी ग्राम लाईट योजना से अधिक से अधिक महिलाओं को जोडने के निर्देश दिए। प्रदेश में पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार हेतु एडीबी द्वारा 200.40 मिलियन डालर की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

एम.एस.एम.ई की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में हुए निवेश सम्मेलन 1.24 लाख करोड के 623 एम.ओ.य.ू पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसकी निन्तर समीक्षा की जानी है। इसमें से 10337 करोड की योजनाओं पर कार्य आरम्भ होने वाला है। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। जबकि 785 करोड की योजनाओं की बिड जारी हो गई है। जबकि 2300 करोड की ऊर्जा व सिंचाई की योजनायें लाईनअप है। एम.एस.एम.ई. के अधीन 70 करोड की धनराशि इन्सेंटिव के रूप में वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रेविटी के पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पेयजल, जलागम, सिंचाई व वन विभाग मिलकर कार्य करें। इससे बिजली की बचत होगी। इसके लिये भविष्य की योजना बनाकर कार्य किये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए के विभागीय योजनाओं का आम जनता को कितना लाभ हो रहा है। इसका भी आंकलन किया जाय। आम जनता के हित में संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिले यह जरूरी है। इससे गुणात्मक विकास की सही तस्वीर भी सामने आ सकेगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, श्री ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूडी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द बर्द्धन व सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।