देहरादून 25 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो)-मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में प्रातः 09ः00 बजे ध्वजारोहण करने के बाद प्रातः 10ः00 बजे परेड ग्राउन्ड में आयोजित राजकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री उत्तरकाशी जनपद में स्थित निलाँग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात आई.टी.बी.पी. के जवानों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए, उनके साथ ध्वजारोहण कर इस पावन पर्व को मनाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के मातली में भी आईटीबीपी जवानों के साथ गणतंत्र दिवस मनायेंगे।
मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं एवं राज्य के आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं को लक्ष्य बनाकर राज्य के चहुँमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है। पारदर्शी और जवाबदेह शासन देने के साथ ही राज्य सरकार का विश्वास परिणाम देने में है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को मिलकर उत्तराखण्ड को देश का शीर्ष राज्य बनाने के लिए अपना शत-प्रतिशत योगदान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई भी दी है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्थानान्तरण मंे पारदर्शिता लाने हेतु मजबूत ट्रांस्फर एक्ट लाया गया है। विभागों की माॅनिटरिंग करने के लिए ‘उत्कर्ष’ नाम से सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है, इसके माध्यम से विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘‘ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग’’ का गठन कर इसका मुख्यालय पौडी मे स्थापित किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग एक लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। कोटद्वार में ’’कोटद्वार इको टूरिज्म सर्किट विकास एवं सफारी वाहनों का संचालन योजना’’ का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जायेगा प्रथम चरण में 50 न्याय पंचायतें विकसित की जायेंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्टेट कम्पोनेंट में देश का प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड में खोला गया है। आगामी 03 वर्षों में 01 लाख से अधिक युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ‘उजाला मित्र’ योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एल.ई.डी. बल्ब वितरित किए जायेंगे। प्रदेश के 99.60 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके है। पिछले 8 माह मे 35 दूरस्थ गाँव विद्युतीकृत किये गये हैं, शेष 38 गांव मार्च 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिये राज्य के 35 प्रमुख चिकित्सालयों में टेली रेडियोलाॅजी सुविधा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, अब तक 26 अस्पतालों में टेली रेडियोलाॅजी सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। राज्य के 04 प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अगस्त्यमुनि, भिकियासैंण, नौगांव एवं ओखल काण्डा में टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिये ई-हेल्थ सेंटर स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक ई-हेल्थ सेंटर पर 60-65 प्रकार की जांचों की सुविधा प्रदान की जायेगी। समस्त जिला चिकित्सालयों में डिस्ट्रिक्ट वेलनेस सेन्टर की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद देहरादून, नैनीताल तथा पौड़ी के 46 उपकेन्द्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून की रिस्पना एवं कुमांऊ की कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में सूर्यधार झील का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इस परियोजना से 30 गांवों को पेयजल, 24 गांवों के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में एक वर्ष के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड और शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है। एक कि0मी0 के अन्तर्गत संचालित 10 से कम छात्र संख्या वाले 452 प्राथमिक विद्यालयों और 03 कि0मी0 के अन्तर्गत संचालित 148 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलीनीकरण का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दूरस्थ स्थान हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़, गौचर, चिन्यालीसौड़, धारचूला, रामनगर, नैनीताल एवं अल्मोड़ा के लिए सस्ती दरों पर हवाई सेवाओं की शुरूआत की जा रही है। उत्तराखण्ड ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त होने वाला देश का चैथा राज्य है। स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम तीन शहरी निकायों को पुरस्कृत किया जायेगा। किफायती आवास एवं निम्न आय वर्ग के मकानों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये ‘उत्तराखण्ड आवास नीति’ लागू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कृषि भूमि को गैर कृषि आवासीय उपयोग हेतु छूट दी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2022 तक 1.25 लाख किफायती आवास का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की सभी राशन की दुकानों को काॅमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। “उज्ज्वला” योजना से वंचित ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, 4 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जायेंगे।
‘प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना’ समस्त जनपदों में लागू कर दी गई है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत प्रदेश के पांच जनपदों जिन में लिंगानुपात में असमानता है अगले पांच वर्षों में संतुलित करने का लक्ष्य रखा गया है। सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों मे ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले उत्तराखण्ड निवासी जवानों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित करने का निर्णय लिया गया है। चारधाम आलवेदर रोड निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तान्तरण और मुआवजा वितरण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा-मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। 900 किमी मार्ग के सापेक्ष 450 किमी मार्ग के कार्य अवार्ड कर दिये गये है। ‘केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट’ का गठन किया गया है। श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की निरंतर मुख्य सचिव स्तर से माॅनिटरिंग की जा रही है। मई तक सभी मूलभूत सुविधाओं हेतु कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
