उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के मौके पर खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय 01 जुलाई 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों व पेंशनरों को अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में मिलेगा। सरकार के इस फैसले के अनुसार महंगाई भत्ता अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और यह कदम उनकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर सुधार के लिए उठाया गया है।
महंगाई भत्ता वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त व्ययभार भी काफी है। नवंबर 2025 में कर्मचारियों और पेंशनरों को कुल ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद भुगतान मिलेगा, जिसमें ओपीएस कार्मिकों के GPF में ₹185 करोड़ जमा होंगे। वहीं, जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान पर सरकार ₹550 करोड़ से ज्यादा का भार वहन करेगी। दिसंबर 2025 से हर महीने लगभग ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में सुनिश्चित करें। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई से राहत भी मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो पहले 55% DA के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब नई बढ़ोतरी के बाद 58% DA के हिसाब से यह भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने उसकी सैलरी में 1,800 रुपये का बढ़ाव होगा।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 3% बढ़ाकर 58% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी होगा। दिवाली से पहले सरकार की तरफ से लिया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अमूमन देखा जाता है कि सरकार फेस्टिवल सीजन के आस-पास महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है।
