पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों के परिवार को मिलेंगे एक करोड़ रुपए
पंजाब सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये सैनिकों के बलिदान के बराबर नहीं है लेकिन परिवार को आर्थिक तंगी न आए इसलिए हम उन्हें 1 करोड़ की राशि देंगे।
शहीदों के परिजनों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसलाबॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को मिलेगी एक करोड़ की मददपंजाब सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में किया ऐलान
Punjab News: बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों के परिवार के लिए पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है कि बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने चंडीगढ़ में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये सैनिकों के बलिदान के बराबर नहीं है लेकिन परिवार को आर्थिक तंगी न आए इसलिए हम उन्हें 1 करोड़ की राशि देंगे।
बता दें कि जब से भगवंत मान (Bhagwant Mann) पंजाब के सीएम बने हैं, तभी से वह अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। फिर चाहें वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का फैसला हो या शहीद होने वाले जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला हो, वह जनता के बीच जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब सरकार ने पहले बजट में 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा पूरा किया
पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने अपने पहले बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली (Free Electricity) का वादा पूरा किया था। प्रदेश में एक जुलाई से 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिल रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब के हर घर को अब पहली जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार इस योजना पर खर्च के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों के लिए 123 करोड़
पंजाब में स्कूली और उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया था। तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी का इजाफा किया गया था। साथ ही यह भी ऐलान किया गया था कि पंजाब में स्कूलों के रखरखाव के लिए एस्टेट मैनेजर रखे जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों में इस्टेट मैनेजरों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि प्रिंसिपल केवल शिक्षा से जुड़े कामों पर फोकस कर पाएं।
कुल बजट व्यय 1,55,870 करोड़ रुपए
हरपाल चीमा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट व्यय 1,55,870 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। यह वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 23% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी पर प्रभावी बकाया ऋण 45.33% है।
