देहरादून। प्रदेश में 13 नवंबर को ई-मंत्रिमंडल प्रणाली के ट्रायल की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को ई-मंत्रिमंडल के सुचारू और त्रुटिरहित संचालन के लिए सूचनाओं को जांचने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चालू माह में ई-मंत्रिमंडल आहूत करने के निर्देश दे चुके हैं। ऐसा होने के साथ ही राज्य सरकार का बड़ा कामकाज पेपरलेस हो जाएगा। इस सिलसिले में एनआइसी के तय मानकों के मुताबिक उपकरणों की खरीद, ई-ऑफिस को सुचारू क्रियान्वित करने और सचिवालय और शासन स्तर पर स्टाफ के प्रशिक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश संबंधित आला अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। ई-मंत्रिमंडल को लेकर सचिवालय के कार्मिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
ई-मंत्रिमंडल के लिए मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और प्रशासकीय विभागों के आला अधिकारियों के लिए कुल 24 टू-इन वन लैपटॉप खरीदे जाएंगे। सचिवालय प्रशासन ने इसका जिम्मा सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण को सौंपा है। अभिकरण को ई-मंत्रिमंडल के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद समय रहते करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ई-मंत्रिमंडल की कड़ी में ई-ऑफिस पर बेहतर तरीके से अमल किया जाएगा। सचिवालय में डाटा सेंटर बन चुका है।
सर्वर, वैब वर्चुअल मशीन, डाटाबेस मशीन, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यूनतम पांच ऑल इन वन पीसी, मल्टी फंक्शन प्रिंटर समेत अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद की कार्रवाई चल रही है। गोपन विभाग ने शासन के सभी आला अधिकारियों को पत्र लिखकर ई-मंत्रिमंडल के लिए सूचनाओं को प्रमाणिक और व्यावहारिक रूप से जांचने-परखने को कहा है। माना जा रहा है कि 13 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक ई-मंत्रिमंडल का ट्रायल होगी।
