सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा- खाली पदों पर जल्द ही की जाएंगी नियुक्तियां, अफसरों को दिया आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपद में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इसके कारण अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहां से लोकसभा में 80 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं। लोकसभा चुनावों में अब कुछ महीने का ही समय शेष है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार के सभी विभागों में जीतने भी पद खाली हैं, वह जल्द ही भरे जाएंगे। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।
सीएम योगी ने इस बैठक में कहा कि विभागों में खाली पद काम में बाधा डालता है। कम कर्मचारियों की वजह से जो काम चंद दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए, वह कई दिनों तक लटका रहता है। इससे जनहित कार्य अटक जाते हैं और जनता परेशान होती है। सीएम योगी ने कहा, “नियुक्तियों में विलंब से न केवल बैकलॉग बढ़ता है, बल्कि युवाओं की अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाएं। रिक्तियों के संबंध में जिलों से प्राप्त हो रही जानकारी की समीक्षा भी करें।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में ग्राम/नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रिक्तियों/ प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर के साथ नगर विकास जैसे विभागों में अनेक नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता है, राजस्व विभाग में समायोजित किये गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराएं तथा पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर लें।
इसके साथ ही सीएम योगी ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समय से प्रमोशन होना शासकीय सेवा का हिस्सा है और हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के लिए प्रदर्शन को आधार बनाएं तथा इस वर्ष मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ विभागाध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में अतिरिक्त कार्मिकों की उपलब्धता हो, उन्हें नियमानुसार अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति वाले पदों में यदि योग्य अभ्यर्थी न मिलें तो प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए।
