दिल्ली/देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण और प्रस्तावों की स्वीकृति को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश की 315 प्रस्तावित सड़कों को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया गया। इन सड़कों के निर्माण से उत्तराखंड की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की बुनियादी जरूरत है। विशेष रूप से सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का विस्तार होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रस्तावित सड़कों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
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केंद्रीय मंत्री ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड की ओर से प्रस्तुत सड़क प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे न केवल ग्रामीण आबादी को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।