राज्य गठन के करीब 26 साल बाद पहली बार चंपावत जिले के बनबसा में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चुनावी वर्ष में सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी। बैठक में कुक्कुट पालन, विभागीय समन्वय और युवाओं की स्किलिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
आज हुई इस बैठक से धामी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि कैबिनेट की बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि स्थानीय परिस्थितियों, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय जरूरतों को नजदीक से समझते हुए निर्णय लिए जा सकें।
ये हुए फैसले
पहाड़ी क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों के लिए फीड पर सरकार की ओर से सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। यह सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों के वेलफेयर अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से करीब 2,000 कुक्कुट पालकों को लाभ मिलेगा और इसके लिए लगभग दो करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट ने पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विकास विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी फैसला लिया है। इसके तहत इन तीनों विभागों के समन्वय के लिए डायरेक्टर जनरल के पद को अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य तीनों क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में बेहतर तालमेल और प्रशासनिक समन्वय स्थापित करना है।
युवाओं को लेकर भी बैठक में अहम निर्णय लिया गया। युवाओं के स्किल बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार कुछ विषयों के छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक और तकनीकी दक्षता को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को स्किल आधारित कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में छह क्रेडिट के इन कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत नई तकनीकों और रोजगार से जुड़ी अन्य आवश्यक स्किल को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिग्री के साथ युवाओं को उद्योग और बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।
टीडीसी को 66 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया।
कर्मचारी आचरण नियम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। समूह क,ख,ग के कर्मचारी साल में एक बार अपनी संपत्ति का विवरण देंगे। समूह ख के कर्मचारी पांच साल में अपनी संपत्ति का विवरण देंगे।
प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी अब समूह ख पद होगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
निजी विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता होगा साफ। पहले 10 एकड़ जमीन का था नियम, अब 20000 वर्ग मीटर विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है , 5 करोड़ का गारंटी फंड भी समाप्त किया गया।
डॉक्टरों का स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की गई।
प्रदेश में नजूल भूमि को नियमितीकरण करने पर चलेगा अभियान।
खटीमा,बनबसा चंपावत के अलावा प्रदेश में जहां भी नजूल भूमि है उनका नियमितीकरण किया जाएगा।
वन विभाग के मामलों को निपटाने के लिए पीएमयू बनाने पर हुई चर्चा।
कार्मिक विभाग के तहत विभागीय कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों के लिए स्किल डिप्लोमैट का कोर्स कराया जाएगा। प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा लाभ।
टिहरी के नरेंद्र नगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोला जाएगा।
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प्रदेश के विभिन्न जिलों में होंगी कैबिनेट बैठकें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट की बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी आयोजित की जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर की समस्याओं, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को सीधे शासन के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
कहा कि सीमांत क्षेत्र केवल राज्य की भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाए।
सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना है। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कैबिनेट की बैठकें आयोजित होने से वहां की स्थानीय परिस्थितियों, जन अपेक्षाओं और विकास की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्थानीय समस्याओं पर त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया भी प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का संतुलित विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। सीमांत गांवों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक विकास की गति को समान रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।