समोसा कांड के बाद हिमाचल प्रदेश में जारी हुआ फरमान, अनुमति के बिना नहीं शेयर होंगी सीएम सुक्खू की फोटो

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समोसा कांड के बाद हिमाचल प्रदेश में जारी हुआ फरमान, अनुमति के बिना नहीं शेयर होंगी सीएम सुक्खू की फोटो
पत्र में आशंका जाहिर की गई है कि कुछ मामलों में, तस्वीरें अनुचित हाव-भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तस्वीरें शेयर करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।
हिमाचल प्रदेश में समोसा कांड के बाद अनोखा फरमान जारी किया गया है। अब सीएम सुक्खू की तस्वीरें बिना अनुमति के नहीं शेयर की जा सकेंगी। आदेश के अनुसार सभी सरकारी विभागों और सरकारी एजेंसियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की तस्वीरें जारी करने से पहले सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक से अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति के बिना सीएम की कोई भी फोटो नहीं शेयर की जा सकती है।
यह प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। सचिवों और विभागीय प्रमुखों को लिखे पत्र में डीआईपीआर ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें मीडिया को पूर्व स्वीकृति के बिना जारी की जा रही हैं।पत्र में आशंका जाहिर की गई है कि कुछ मामलों में, ये तस्वीरें अनुचित हाव-भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पत्र में कहा गया है, “तस्वीरों के इस अनियमित प्रसार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ-साथ सरकार की छवि और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।”हाल ही में सीआईडी के एक कार्यक्रम में हुए समोसा कांड के बाद सरकार सावधान हुई है। दरअसल सीएम सुक्खू एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें होटल रेडिसन से समोसे और केक मंगाया गया था। यह केक सीनियर अधिकारियों के लिए था, लेकिन गलतफहमी में सुरक्षाकर्मियों को बांट दिया गया। ऐसे में बवाल मच गया और सीआईडी ने जांच बैठा दी। जांच अधिकारी ने इसे सरकार विरोधी कृत्य बता दिया और जांच रिपोर्ट लीक हो गई। जांच रिपोर्ट बाहर आते ही विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और कहा कि सीएम के समोसे कोई और खा गया तो इस पर सीबीआई जांच हो रही है। बाद में सीएम सुक्खू से लेकर सरकारी जनसंपर्क अधिकारी और सीआईडी के अधिकारी ने भी सफाई दी। हालांकि, अभी भी विपक्ष समोसे को लेकर सरकार को घेर रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है।