नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। बालाजी पर कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एम.के. स्टालिन कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहने के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि किसी मंत्री को मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता वकील एम.एल. रवि ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद भी सेंथिल बालाजी के कैबिनेट में बने रहने के औचित्य पर सवाल उठाया था।
वादी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे। उन्होंने पूछा था कि तमिलनाडु सरकार राज्यपाल की इच्छा के खिलाफ कैसे जा सकती है और न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दे सकती है?
सितंबर 2023 में पारित अपने आदेश में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु की पीठ ने कहा था कि पोर्टफोलियो के बिना मंत्री के रूप में बालाजी का बने रहना कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है और अच्छाई, सुशासन और प्रशासन में शुद्धता पर संवैधानिक लोकाचार के सिद्धांतों के साथ अच्छा संकेत नहीं देता है।
इसमें कहा गया था, “तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को वी. सेंथिल बालाजी (जो न्यायिक हिरासत में हैं) को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में जारी रखने के बारे में निर्णय लेने की सलाह दी जा सकती है।”
एक अभूतपूर्व कार्रवाई में, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पिछले साल जून में बालाजी को राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था। हालाँकि, तमिलनाडु राजभवन द्वारा बालाजी की बर्खास्तगी पर एक प्रेस बयान जारी करने के कुछ घंटों बाद, उसने एक और बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मंत्री को बर्खास्त करने का निर्णय स्थगित रखा गया है।
