उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की, बुधवार को अमित शाह से मिले थे
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब्दुल्ला ने इससे पहले बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले हफ्ते पदभार संभालने के बाद दिल्ली के अपने पहले दौरे के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद है। इसमें केंद्र से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। जम्मू-कश्मीर में हाल के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 विधानसभा सीट में से 42 सीट प्राप्त कर अपनी सरकार बनाई है। चुनाव में पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था।
उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की नई सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया है। बाद में, इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की पैरवी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने का अधिकार दिया गया है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी। शाह के साथ हुई थी 30 मिनट की बैठक
उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ के साथ करीब 30 मिनट तक बैठक की। जम्मू-कश्मीर के सीएम ने बाद में कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिस दौरान उन्होंने शाह को जम्मू-कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया था और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के गंगनगीर इलाके में कुछ दिन पहले हुए बड़े आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे। गांदरबल जिले में हुए आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
