एजेंसी समाचार
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान को सुरक्षात्मक जमानत दी है। अब उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक बुलाई। साथ ही शरीफ सरकार के 2-3 मंत्रियों ने देश में इमरजेंसी की सिफारिश की है। इस दौरान पाकिस्तान में काफी सियासी हलचल है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि इस हफ्ते की शुरूआत में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान महिलाओं सहित 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत दिए जाने के बाद शुक्रवार को पंजाब प्रांत में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।
पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने जनता से जिन्ना हाउस में आग लगाने वाले उपद्रवियों की पहचान करने के अलावा अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी चिन्हित करने की अपील की है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की थी। जिन्ना हाउस वह स्थान है जहां लाहौर कॉर्प्स कमांडर और उनका परिवार रहता है।
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत देने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका कहां खड़ी है और यह कैसे कानून और संविधान के खिलाफ फैसले दे रही है।
सीनेटर आजम स्वाति ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत देने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। एक वीडियो संदेश में पीटीआई नेता ने कहा कि हर किसी का मानना है कि देश में मामलों को कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि घरों को जलाने वाले और सभी को उकसाने वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए पीएमएल-एन नेता ने कहा कि अगर इमरान खान से जुड़े मामलों को 17 मई से आगे बढ़ाया जाता है तो उन्हें इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लेना होगा।
