एजेंसीं न्यूज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत हो रहे हैं। उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुखिया चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी।
डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी ने नए डीजीपी के चयन को लेकर संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए नामों में वरिष्ठता सूची का सवाल उठाया है। 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी जवाहर लाल त्रिपाठी की ओर से इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। जवाहर लाल त्रिपाठी की अधिवक्ता डॉ.नूतन ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के विपरीत राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को डीजी स्तर के अधिकारियों के नाम भेजे हैं। जवाहर लाल त्रिपाठी प्रदेश में कार्यरत वरिष्ठतम आइपीएस अफसरों में तीसरे स्थान पर हैं, इसके बाद भी उनका नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई सूची में नहीं है। इसे लेकर ही उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह प्रदेश में पहला ऐसा मामला है जब किसी आइपीएस अधिकारी ने डीजीपी की तैनाती को लेकर सरकार के कामकाज के खिलाफ याचिका दायर की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सात सीनियर आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी है। सरकार ने केंद्र को जिन 7 लोगों की लिस्ट भेजी है, उनका कार्यकाल डेढ़ वर्ष या उससे अधिक बचा है। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं, उनमें 1985 बैच के आईपीएस अफसर हितेश चंद्र अवस्थी हैं। 1986 बैच के आईपीएस सुजानवीर सिंह, 1987 बैच के आईपीएस डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह और 1987 बैच के ही आईपीएस विश्वजीत महापात्रा व जीएल मीना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 1988 बैच के आनंद कुमार और राजकुमार विश्वकर्मा का भी इस लिस्ट में नाम बताया जाता है।
