देहरादून। उत्तराखंड ऊर्जा संविदा संयुक्त मोर्चा ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यूजेवीएनएल और पिटकुल में उपनल के माध्यम से संविदा में कार्यरत कार्मिकों को नियमितीकरण और समान वेतन की मांग की है। मांगों का जल्द निरस्तारण न होने पर मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
तीनों निगमों में संविदा में कार्यरत कार्मिकों की संयुक्त बैठक यमुना कॉलोनी में हुई, जिसमें निगम प्रबंधन की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई और सभी संविदा कार्मिकों ने एक सुर में सरकार, शासन और निगम प्रबंधन की भत्र्सना की। हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2018 में नियमितीकरण और समान वेतन के आदेश को न मानने और सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने की आलोचना की गई।
मोर्चा के योगेंद्र विश्राल ने कहा कि अब समय आ गया है तीनों निगमों में कार्यरत संविदा कार्मिक एक होकर निगम व सरकार की नीतियों का विरोध करें। नागेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट और श्रम न्यायालय के आदेश को मनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कर रहे उपनलकर्मियों को शीघ्र नियमित के साथ समान कार्य के बदले समान वेतन लागू करें।
अनिल जुयाल ने कहा कि यूपीसीएल बिजली घरों को ठेके पर देना बंद करें। बैठक के दौरान तीनों निगमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि यदि संविदा कार्मिकों की मांगों का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार, शासन और निगम प्रबंधन की होगी। इस मौके पर नागेंद्र प्रसाद, प्रदीप कश्यप, सीमा नेगी, सुनील चैहान, जगदीश रावत, विपिन नेगी, पंकज रावत, जोनी गुलेरिया, प्रद्युम्न, संदीप, शकील, सुनील नेगी, महेंद्र, सुभाष, विनय, ललित, प्रेम सिंह, त्रिलोक, प्रदीप, प्रमोद, राजेंद्र और सुनील सहित कई संविदाकर्मी मौजूद रहे।
