बैंगलुरू/देहरादून 21 अगस्त, 2018-मंगलवार को ’’डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड : इंवेस्टर्स समिट’’ के तहत बैंगलुरू में रोड़ शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कर्नाटक राज्य के प्रमुख उद्यमियों से भेंट कर उत्तराखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिये आमंत्रित किया। गौरतलब है कि 07-08 अक्टूबर 2018 को उत्तराखण्ड में निवेश को बढ़ावा देने के लिये ’’डेस्टिनेशन उत्तराखण्डः इंवेस्टर्स समिट’’ का आयोजन किया जायेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कर्नाटक राज्य के प्रमुख उद्यमियों से विस्तार से वार्ता की और उन्हें उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र से मिलने वाले उद्यमियों में सीआईआई के उपाध्यक्ष व टोयोटा किर्लोस्कर के वाईस चैयरमेन श्री विक्रम किर्लोस्कर, भारत फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड के सीईओ श्री रवि राघव, राजेश एक्सपोर्ट के निदेशक श्री सिद्धार्थ महता, श्री चन्द्रु कालरो, श्री टी.टी.जगन्नाथन, टी.टी. प्रेशटीज के एम.डी. श्री के.शंकरन, जैनेत्री इनोवेशन के निदेशक श्री अरूण अग्रवाल, शाही एक्सपोर्ट के श्री आनन्द पदमानभन्न, रेमन्ड्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री वेंकटेश एवं हिमतसिंगका के उपाध्यक्ष श्री संजय हंडूर शामिल थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ’’डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड : इंवेस्टर्स समिट’’ में उत्तराखण्ड में निवेश के लिये मुख्यतः 12 सेक्टरों में फोकस किया जा रहा है। जिनमें फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, हर्बल एवं ऐरोमेटिक, पर्यटन, वेलनेस व आयुष, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, सेरीकल्चर व प्राकृतिक फाइबर, आई.टी., नवीकरणीय ऊर्जा, बॉयोटेक्नालॉजी एवं फिल्म शूटिंग शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंगलुरू को आई.टी. सेक्टर में विशेषज्ञता प्राप्त है, जिसका लाभ उत्तराखण्ड को भी मिल सकता है। उन्होंने कर्नाटक के उद्यमियों से निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने व व्यवसायिक साझेदारी के लिये उद्यमियों को आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा निवेश अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। यहां प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम क्रियान्वित है और उद्योगों के लिये अनुकूल पॉलिसी अपनायी गयी है। ईज-ऑफ डूईंग बिजनेस में उत्तरखण्ड अग्रणी राज्यों में है। उत्तराखण्ड की एम.एस.एम.ई. पॉलिसी व मेगा इंडस्ट्रियल व इंवेस्टमेंट पॉलिसी में उद्यमियों को कई तरह की सहूलियतें दी गयी है।
