नेवादा गणेशपुर में गाटा संख्या 982 रकबा 0.028 हेक्टेयर लगभग एक बीघा जमीन परती भूमि पर रईस व सत्तार द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके एक मदरसा हुसैनिया तकमिलुल उलूम के नाम से स्थापित कर उसे पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा था। इस अवैध मदरसे की शिकायत क्षेत्र के लोगों द्वारा शिकायत की गई, जिसकी जांच लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम द्वारा की जा रही थी। जांच में एसडीएम को शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान मदरसा संचालकों द्वारा कोई अभिलेख नहीं दिखाए जा सके, जिसके बाद एसडीएम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिरकर सरकारी जमीन को खाली कराने के आदेश जारी किए। इस पर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी लेखपाल और पुलिस बल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डीएम के।निर्देश पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। जिसमें करीब एक बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे मदरसा हुसैनिया तकमिलुल उलूम को गिरा दिया गया। खाली कराई गई जमीन की सरकारी दर के मुताबिक सवा करोड़ की कीमत की जमीन बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदारों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा।सीतापुर: मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई, एक बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्तसीतापुर में मदरसे को जमींदोज कर एक बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। सरकारी दर के हिसाब से खाली कराई गई जमीन की कीमत सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है।मदरसा लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। इसी के साथ तहसील प्रशासन ने एक अन्य जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया गया है। यह कार्रवाई लहरपुर तहसील प्रशासन द्वारा की गई। कार्रवाई को लेकर अवैध कब्जेदारों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, लेकिन तहसीलदार की सख्ती और पुलिस बल के आगे उनका विरोध बेनतीजा दिखाई दिया। इसके बाद बुलडोजर से अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। इसी क्रम में लहरपुर तहसील प्रशासन में ग्राम शेखपुर में भी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अबरार के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया गया था, जिसे भी बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त कर दिया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी अभियान जारी रखते हुए ऐसे सभी अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
