कौन हैं बबिता चौहान, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिया ऐसा प्रस्ताव, जिसकी हर तरफ हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबिता चौहान। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है, जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है।
बबिता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वे मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं। बबिता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनने से पहले भी भाजपा में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस प्रस्ताव को महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान द्वारा रखा गया। यूपी राज्य महिला आयोग के इस प्रस्ताव के तहत टेलर की दुकान पर अब महिलाओं की माप पुरुष दर्जी नहीं ले सकते। साथ ही जिम और योग सेंटर्स में पुरुष महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं दे सकते।
आयोग की ओर से स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मियों को लेकर भी सिफारिश की गई है। साथ ही महिलाओं के कपड़ों की दुकान पर भी महिला कर्मचारियों की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव को समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि इस मामले पर 28 अक्टूबर को हुई बैठक में फैसले लिए गए।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने कहा, “जिम और महिलाओं के बुटीक में पुरुष प्रशिक्षकों द्वारा बैड टच की शिकायतें बढ़ रही हैं। कपड़े सिलने के लिये महिलाओं के नाप लेने वाले ज्यादातर दर्जी पुरुष होते हैं। हमारा कहना है कि अगर दर्जी पुरुष है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नाप सिर्फ महिलाओं को ही लेना चाहिए।” उन्होंने कहा, “हमें पता है कि इन सभी जगहों पर प्रशिक्षित महिलाओं को काम पर रखना होगा और इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन फिर भी इस कदम से महिलाओं को बैड टच से बचाने के अलावा ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा।”
‘हम राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का निवेदन करेंगे’
महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने कहा, “हमारा मानना है कि इस तरह के पेशे में पुरुष भी शामिल हैं और नाप लेने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। वे (पुरुष) गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। कुछ पुरुषों की मंशा भी अच्छी नहीं होती। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सभी पुरुषों की मंशा खराब होती है। इसलिए महिलाओं को ही महिलाओं का नाप लेना चाहिए।” उन्होंने कहा, “अभी यह प्रस्ताव है और हमने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। इसके बाद हम राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध करेंगे।”
