क्या है शी-बॉक्स पोर्टल? जो महिलाओं के लिए होगा बेहद फायदेमंद, केंद्रीय मंत्री ने कर दी शुरुआत
केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत मंच की शुरुआत कर दी गई है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसलिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बृहस्पतिवार को उस केंद्रीकृत मंच की शुरुआत की, जिसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान और प्रबंधन करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के वास्ते तैयार किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यहां आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रालय की नई वेबसाइट भी शुरुआत की गई। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल देशभर में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि शिकायतों का समय पर निपटान हो। बयान में कहा गया है कि इसमें शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक नामित नोडल अधिकारी भी शामिल है, जिससे एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। अन्नपूर्णा देवी ने इस मौके पर महिलाओं के लिए कार्यस्थल के माहौल को अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने में इस पहल के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, ‘‘यह पहल कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए पहले से अधिक कुशल और सुरक्षित मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कामकाज का वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।’’कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर संग हुई रेप और मर्डर की घटना के बाद से देश में आक्रोश का माहौल है। 9 अगस्त की सुबह 3-4 बजे के बीच मेडिकल कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इस घटना के बाद वर्क स्पेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे। इसी के बाद से अब देशभर में वर्क स्पेस पर महिलाओं के काम करने और उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठने लगे थे। ऐसे में अब अलग-अलग राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं।
