देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार हो रही ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रदेश सरकार को शुक्रवार को नहीं सौंपी जा सकेगी। इसके लिए समिति को और समय लग सकता है। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। अलबत्ता ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई समिति नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया के सामने यूसीसी से जुड़े विषयों को लेकर हो रही बातों पर अपना रुख साफ कर सकती है।
अभी तक यही संभावना जताई जा रही थी कि समिति 30 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन नई परिस्थितियों और राष्ट्रीय विधि आयोग की सक्रियता के बाद अब इसमें कुछ और वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से रिपोर्ट के जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कभी भी सरकार को सौंपी जा सकती है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि समिति इस पर काम कर रही है। सबके हित में निर्णय आएगा। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। देवभूमि इसकी अगुआई कर रही है। हमारी यह अपेक्षा है कि आने वाले समय में देश भर में यूसीसी लागू हो।
