नोएडा में Twin Tower गिरने के बाद अब इन बहुमंजिला इमारतों पर भी मंडराया खतरा, ऑडिट को मंजूरी
नोएडा में ट्विन टॉवर गिराए जाने के बाद कई बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चर को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी कई इमारतों पर नियम-कानून को ताख पर रखकर बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने ऐसी तमाम बहुमंजिला इमारतों के ऑडिट को मंजूरी दी है।
बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चर को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी कई इमारतों पर नियम-कानून को ताख पर रखकर बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे वक्त में नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने ऐसी तमाम बहुमंजिला इमारतों के ऑडिट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद तमाम बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। क्या ट्विन टॉवर के बाद अब नोएडा में कुछ ऐसे ही अन्य टॉवरों को गिराया जा सकता है। नोएडा प्राधिकरण के ऑडिट में जो बहुमंजिला इमारतें फेल होंगी, उनका क्या होगा?…इसे लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं।
नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने शहर में बहुमंजिला इमारतों के संरचनात्मक ऑडिट के लिए एक नीति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यह नीति बिल्डर के साथ-साथ रेजिडेंट्स एसोसिएशन की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों और ऑडिट के दौरान दोषपूर्ण पाए जाने पर संरचनाओं की मरम्मत की भी बात करती है। शनिवार को यहां सेक्टर छह स्थित कार्यालय में आयोजित नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने की, जिसमें नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु माहेश्वरी भी मौजूद थीं।
नोएडा में हैं 100 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें
नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में 100 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं। बहुत सी इमारतों में नियमों की अनदेखी की गई है। नोएडा प्राधिकर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कागजी कार्रवाई के चलते इसे लागू होने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। अधिकारी ने कहा कि नोएडा में लगभग 100 बहुमंजिला इमारत परियोजनाएं हैं, जिनमें से बहुतों में कई टावर हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला भवनों के संरचनात्मक ऑडिट के संबंध में बयान के अनुसार, ‘‘नोएडा प्राधिकरण द्वारा फ्लैट खरीदारों और एओए (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) की मांग पर संरचनात्मक नीति तैयार की गई थी, जिसे संरचनात्मक ऑडिट नीति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है।
