‘केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है, बाद में 9 रुपये कम करती है’, संजय राउत ने साधा निशानामहाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
तेल की कीमतें कम करने पर संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशानाहमारे हजारों करोड़ रुपये केंद्र सरकार के ऊपर हैं बकाया: राउतअब राज्यों की जिम्मेदारी, केंद्र की बात मान वैट करें कम: मायावती
केंद्र सरकार ने बीते दिन एक बार फिर पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इसके बाद राजस्थान और केरल राज्य ने पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाया है। वहीं, महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र की जीएसटी की रकम लौटाई नहीं है, अगर वह रकम लौटा दे तो हम भी इस संबंध में कुछ करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारे हजारों करोड़ रुपये केंद्र सरकार के ऊपर बकाया हैं। वहीं, उन्होंने यह भी कहा, “पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है और फिर बाद में 9 रुपये कम करती है। तेल की कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है।” संजय राउत ने साधा निशानामहाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
तेल की कीमतें कम करने पर संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशानाहमारे हजारों करोड़ रुपये केंद्र सरकार के ऊपर हैं बकाया: राउतअब राज्यों की जिम्मेदारी, केंद्र की बात मान वैट करें कम: मायावती
केंद्र सरकार ने बीते दिन एक बार फिर पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इसके बाद राजस्थान और केरल राज्य ने पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाया है। वहीं, महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र की जीएसटी की रकम लौटाई नहीं है, अगर वह रकम लौटा दे तो हम भी इस संबंध में कुछ करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारे हजारों करोड़ रुपये केंद्र सरकार के ऊपर बकाया हैं। वहीं, उन्होंने यह भी कहा, “पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है और फिर बाद में 9 रुपये कम करती है। तेल की कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है।”
