एजेंसीं न्यूज
गोरखपुर। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के तिलक सभागार में 19 जनवरी को होने वाली भाजपा की रैली को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियान के क्रम में आयोजित रैली की तैयारियों की समीक्षा की। सफलता के लिए पदाधिकारियों को सहेजा भी।
बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नागरिकता कानून, भारत के हर नागरिक के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताडित होकर आए शरणार्थियों को सुरक्षा व नागरिकता देना है। कहा कि कि यह कोई नया कानून नहीं है। 1955 में कांग्रेस सरकार ने नागरिकता कानून को पहली बार बनाया था। उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक दर्जा पाए हुए वह लोग जो उन राष्ट्रों से प्रताडिघ्त होकर 11 वर्ष से भारत मे शरणार्थी बने हुए थे, उन्हें नागरिकता देने का प्रविधान किया गया था।
इस संशोधन में अवधि को 11 से पांच वर्ष कर दिया गया है। विपक्षी दलों द्वारा इसे लेकर भ्रम फैलाना यह साबित करता है कि उनका राष्ट्रहित से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी है कि समाज के लोगों को सही तथ्य से अवगत कराएं कि शरण में आए हुए व्यक्ति रक्षा करना हमारा दायित्व है।
क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि कानून को लेकर चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियान को लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। रैली का आयोजन 19 जनवरी को सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में होगा। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक राष्ट्रीय नेता को मौजूद रहना है। बैठक में क्षेत्रीय महानगर संगठन रत्नाकर, क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विश्वजीताशु सिंह आशु, पुष्पदंत जैन, राहुल तिवारी के अलावा गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे।
उधर, बांसगांव क्षेत्र के माल्हनपार बाजार में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में भाजपाइयों ने जनसंपर्क कर पत्रक बांटे और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान खजनी विधायक संत प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने देशहित के साथ कभी समझौता नहीं किया है। यह देश की पहली पार्टी है जो देशहित में वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या नागरिकता संशोधन अधिनियम हो। यह अधिनियम लोगों की नागरिकता को छीनता नहीं बल्कि देता है।
