राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत सात जिलों में सीमा विस्तार को मंजूरी

एजेंसीं न्यूज
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में औद्योगिक विकास सहित लखनऊ और वाराणसी नगर निगम के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य होंगे।
कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए, जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये की धनराशि कैबिनेट ने स्वीकृत की है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसके लिए समारोह स्थल औद्योगिक मंत्री सतीश महाना निरीक्षण करेंगे।
उन्होंने बताया कि यूपी में डिफेंस के लिए बहुत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसके लिए अब डिफेंस पॉलिसी लाई जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25 फीसद लैंड सब्सिडी देंगे। हम उन्हें पूरा वाटर सप्लाई फेंसिंग एवं सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप कर के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देंगे। स्टांप ड्यूटी में हंड्रेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में संशोधन। टीईटी, बीएड के अलावा स्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य होंगे। अस्थाई नियुक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नियुक्तियों में प्रबंध तंत्र का दखल समाप्त किया गया।