कैबिनेट ने लिए 77101 करोड़ के फैसले: सस्ती खाद, शहरी परिवहन में सुधार और छोटे उद्योगों को कर्ज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र को वित्तीय संबल और सूक्ष्म व छोटे कारोबारियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 77,101 करोड़ के व्यापक पैकेज को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय धरोहर, रबी फसलों के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी और एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इन फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि इस आवंटन का सीधा प्रभाव शहरी कनेक्टिविटी, किसानों की लागत में कमी और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर पड़ेगा।
शहरी परिवहन एवं कनेक्टिविटी: नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार।
इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को समर्पित किया गया है। कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी देते हुए 62,370 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजटीय आवंटन तय किया है। एजेंसी
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड समेत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती व नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराना है, जिससे आगामी बुवाई सीजन में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने हेतु कैबिनेट ने कुल 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स को स्वीकृति दी है:
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स: सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी अड़चन के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसमें 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया: महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सशक्त करने वाली इस योजना के तहत 4,111 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सुरक्षित ऋण: इन फंड्स के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान बिना अतिरिक्त जोखिम के छोटे कारोबारियों को सुरक्षित ऋण उपलब्ध करा सकेंगे।