मोदी सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को दी गई है।देश में पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वहीं, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपरलीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।एक तरफ आज सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानूनों वाला बिल ला रही है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर वीडियो संदेश जारी करके हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान करने का ऐलान कर दिया है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली 6 सदस्यों की ये कमेटी सरकार को पेपर लीक रोकने के सुझाव देगी। साथ ही परीक्षा में पार्दर्शिता लाने के तरीके भी बताएगी। इस कमेटी के बारे में ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। PM मोदी ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया है। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। ये कमेटी सरकार को बताएगी कि एग्जाम सिस्टम में टेक्नॉलाजी कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएगी और परीक्षाओं पर भरोसा मजबूत होगा।मोदी सरकार जहां पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने को तैयार है। वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारी करने में लगा है। नए विधेयक पर बाकी विपक्षी पार्टियों का रुख अभी पूरी तरह साफ नहीं है। संसद भवन में आज सुबह मल्लिकार्जुन खरगे के कैबिन में INDIA ब्लॉक की बैठक होगी। इस बैठक में संसद में विपक्ष एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़े बिल को लेकर रणनीति बनाएगा। इसी बैठक में तय होगा कि इस बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहेगा। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर हर अपडेट हमारे इस Live Blog में…कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में “20 जुलाई 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग” के संबंध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।अगर ये नया बिल कानून बन जाता है तो पेपरलीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसे 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर कोचिंग संस्थान पेपरलीक में शामिल हुए तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव रखेंगे। अगर विधेयक पेश किया जाता है, तो वे प्रस्ताव रखेंगे कि उक्त अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए।पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल का उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।
