बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों को क्या मिला? जानिए सरकार के बड़े-बड़े एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के अंतरिम बजट का एलान कर दिया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का एलान किया गया है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में साफ कर दिया था कि अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस किया जाएगा, अब जिन योजनाओं का एलान किया गया है, उनमें इन वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है।
महिलाओं के लिए ये एलान हुए
बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का एलान करते हुए कहा ‘महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।’
9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा।
उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने की संख्या में 28 फीसदी का उछाल आया है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में लड़कियों के एडमिशन लेने में 43 प्रतिशत की तेजी आयी है।
किसानों के लिए इन योजनाओं का एलान
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।’
पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया। ई-नाम योजना के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिनमें तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में देश के ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल तीन करोड़ मकान बनाए जाने हैं। देश में एकीकृत एक्वापार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
युवाओं को लेकर कही ये बात
वित्त मंत्री ने बताया स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। साथ ही 54 लाख अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना लोन दिए गए। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। साथ ही देश में सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया है।
पिछले बजट में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत की थी। यह योजना मार्च 2025 तक उपलब्ध है और इसमें महिलाओं या लड़कियों के नाम पर दो साल के लिए अधिकतम दो लाख रुपये 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर जमा किए जा सकते हैं।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए महिलाओं के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक रूप से और सशक्त करने का एलान किया गया था। जिसके तहत इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर उन्हें कच्चा माल मुहैया कराकर और उन्हें डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर इन्हें प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज के तौर पर विकसित करने का एलान किया गया था।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश की तीन करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54 हजार करोड़ रुपये डाले गए।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 267 करोड़ रुपये ज्यादा कुल 25,448 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए 2,23,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
किसानों, ग्रामीणों के कल्याण के लिए हुए थे बड़े एलान
सरकार ने पिछले बजट में किसान वर्ग के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाने का एलान किया था। जिसके ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है।
पशुपालन, डेयरी और मतस्य पालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि क्रेडिट का एलान किया गया था।
साथ ही पीएम मतस्य संपदा योजना के तहत छह हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें मछुआरों, मछली वेंडर्स और मछली पालन से जुड़े छोटे और मध्यम बिजनेस और सप्लाई चेन को बढ़ाने में मदद की जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11.4 करोड़ किसानों के खातों में 2.2 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए थे।
कृषि तकनीक आधारित और कृषि स्टार्ट अप को बढ़ावा देने और विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर का गठन किया गया।
देश में 63 हजार प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को 2516 करोड़ रुपये से कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है।
किसानों के लिए बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत स्टोरेज क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।
गोबरधन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टु वेल्थ बायोगैस प्लांट बनाने का एलान किया गया था। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
मनरेगा योजना के तहत 25 हजार करोड़ रुपये के बजट का एलान किया गया। साथ ही सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और समग्र शिक्षा योजना और समर्थ योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
एक करोड़ किसानों को अगले तीन सालों में जैविक खेती अपनाने के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने का एलान हुआ था।
पिछले बजट में युवाओं के लिए हुए थे ये एलान
युवाओं के लिए नौकरी के लिए बजट 2023 में सरकार ने 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहयोगी स्टाफ की भर्ती करने का एलान किया था।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई थी। जिसके तहत लाखों युवाओं को कोडिंग, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है।30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विभिन्न राज्यों में बनाने का एलान किया गया था।
एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नौ हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का एलान हुआ था।
देश में साल 2014 तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का एलान किया गया।
बुजुर्गों के मिलीं थी ये सुविधाएं
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषित बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। साथ ही सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर को 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया था।
