गैरसैंण(चमोली)। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया व ई-गवर्नेंस के बूते सुशासन तथा ग्रामीण और शहरी आमजन की उम्मीदों को पूरा करने की मुहिम अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी सरकार के शीर्ष एजेंडे में रहेगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण में सरकार ने पूंजी निवेश और नए उद्योगों के बूते करीब 26 हजार लोगों के हाथों तक जल्द काम पहुंचने का भरोसा दिया। साथ में किसानों की आमदनी दोगुना करने, हर परिवार को आवास और अच्छी सेहत के लिए आयुष्मान योजना को तेजी से परवान चढ़ाने का संकल्प भी व्यक्त किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सबको साथ लेकर विकेंद्रित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अभिभाषण के दौरान पूरे समय सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए विपक्ष कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे।
राज्य में सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली में सुधार, उनकी दक्षता बढ़ाने के साथ में विकास कार्यों को गति देने में नई तकनीक की मदद लेने की नीति राज्यपाल अभिभाषण के केंद्र में रही है। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मंगलवार सुबह 11.04 बजे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे और विरोध के बीच राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। करीब 40 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने सरकार की चालू वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों के साथ अगले वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की झलक भी पेश की।
अभिभाषण की शुरुआत में ही ई-गवर्नेंस के प्रति सरकार का रुझान साफतौर पर झलका। प्रदेश में वित्तीय व्यवस्था में पारर्दिशता के लिए लागू की गई कोषागार कंप्यूटरीकरण की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने का इरादा सरकार ने जताया है। प्रदेश में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल व्यवस्था ऑनलाइन करने, व्यापारी बीमा योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने, आम जनता की सुविधा के लिए विभाग की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सर्किल दरों को ऑनलाइन दर्शाने, भूमि फर्जीवाड़ा रोकने को लेखपत्रों में अक्षांश और देशांतर लिखना अनिवार्य करने की व्यवस्था बनाई गई है। भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
