देहरादून। उत्तराखंड सरकार ई-गवर्नेंस की दिशा में ई-कैबिनेट के जरिए कदम आगे बढ़ा रही है तो वहीं विभाग विभागीय वेबसाइट को अपडेट करने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं। स्थिति यह है कि गत 11 अक्टूबर के बाद उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू जीओवी डॉट यूके डॉट इन पर एक भी शासनादेश नहीं डाला गया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी और नियोजन विभाग ने वर्ष 2017 के बाद सरकारी वेबसाइट में शासनादेशों के अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई है।
प्रदेश सरकार इस समय ई-गवर्नेंस पर जोर दे रही है। इतना ही नहीं अब मंत्रियों को भी पेपरलैस कैबिनेट की दिशा में आगे बढ़ाते हुए ई-कैबिनेट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीएम डैश बोर्ड का गठन कर सभी विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है ताकि सभी सूचनाएं ऑनलाइन मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सकें। सरकार और शासन द्वारा समय-समय पर सभी विभागों से जारी होने वाले शासनादेशों की एक प्रति सरकारी वेबसाइट पर पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं।
इसका मकसद यह है कि आमजन भी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी रख सके। इसके लिए सरकारी वेब पोर्टल में बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर नाम से से एक आइकन भी बनाया गया है। इस पर क्लिक करने से सारे विभागों की सूची सामने आ जाती है। विभाग के नाम के पर क्लिक करने से उस विभाग द्वारा जारी किए जा रहे शासनादेश नजर आ जाते हैं।
